ओडिशा सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत, राज्य की 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पांच वर्षों में कुल ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि प्रति वर्ष दो किस्तों में ₹5,000-₹5,000 के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) और रक्षाबंधन के अवसर पर सीधे लाभार्थी के आधार...
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण हेतु लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका को छठी कक्षा में 2,000 रुपये, नौवीं में 4,000 रुपये, ग्यारहवीं व बारहवीं में हर माह 6000 रुपये और उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त 25,000 रुपये की सहायता दी जाती है। बाल विवाह न होने की स्थिति में बालिका को 21 वर्ष की आयु पूरी...
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र की आर्थिक रूप से कमजोर अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹600 यानी सालाना ₹7,200 की पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana) का लाभ उठाने के लिए महिला का...
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान कर्ज माफी योजना (Kisan Karj Mafi Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा 'किसान क्रेडिट कार्ड' की मदद से लिए गए 1 लाख रुपए तक के ऋण को माफ किया जाता है। 1.5 लाख रूपये या इससे कम वार्षिक आय वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले किसान इस योजना के पात्र है। इस योजना में आवेदन करने के...
भारत सरकार द्वारा आम नागरिकों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक की सौर प्रणाली पर ₹78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे हर...
भारत सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु परंपरागत कृषि विकास योजना (Paramparagat Krishi Vikas Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को समूह बनाकर जैविक खेती अपनाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे खेती की लागत घटे और उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त हो। सरकार किसानों को प्रत्येक हेक्टेयर पर 31,500 रुपए तक की सहायता देती है, जिसमें...
भारत सरकार द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सौर पंप स्थापित करने के लिए 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, इसके अलावा उनको अपनी बंजर या अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की सुविधा देती है, जिससे वे डीजल और बिजली पर निर्भरता कम कर सकें और अतिरिक्त आय...
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